पेंशन और पेंशनभोगियों से जुड़े प्रमुख मुद्दों का समाधान

मुद्दा 1: जाति प्रमाण पत्र सत्यापन में देरी
समस्या:
कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSUs) और सरकारी निकायों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन लाभ जाति प्रमाण पत्र सत्यापन में देरी के कारण रोक दिए। यह समस्या विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के कर्मचारियों के लिए गंभीर पाई गई।

सुझाव और समाधान:
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने यह आदेश दिया है कि जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के लंबित होने पर भी पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ रोके नहीं जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारों को 6 महीने के भीतर प्रमाण पत्र सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई गलत प्रमाण पत्र का उपयोग करता है तो उसके लिए सख्त दंड का प्रावधान होगा।

प्रभाव:
इस आदेश से सुनिश्चित किया गया है कि जाति प्रमाण पत्र सत्यापन की देरी के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े।

मुद्दा 2: ग्रेच्युटी और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
समस्या:
एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर उनके उत्तराधिकारियों में विवाद उत्पन्न हो गया। मामला अदालत में लंबित था।

सुझाव और समाधान:
DoPPW के निर्देशानुसार, यदि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो अदालत के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा किए बिना ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए।

• नियम 50 और 51 के तहत प्रावधान:
• नामांकित व्यक्ति न होने की स्थिति में ग्रेच्युटी परिवार के पात्र सदस्यों को समान रूप से वितरित की जाएगी।
• यदि परिवार के सदस्य उपलब्ध नहीं हैं, तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

प्रभाव:
इस आदेश से उत्तराधिकारियों को लंबित भुगतान शीघ्रता से प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मुद्दा 3: पेंशन की पुनरीक्षा (Pay Revision)
समस्या:
1996 में एक कर्मचारी के वेतन निर्धारण में त्रुटि के कारण उनकी पेंशन गलत तय की गई। यह त्रुटि सेवानिवृत्ति के बाद सामने आई, और उनका वेतन संशोधित किया गया।

सुझाव और समाधान:

• CAT (Central Administrative Tribunal) के निर्देश:
  पेंशनभोगी की पेंशन उनके संशोधित वेतन के आधार पर पुन: तय की जाए।
  गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली न की जाए।
• DoPPW के दिशा-निर्देश:
  पेंशन का निर्धारण अंतिम वेतन या पिछले 10 महीनों के औसत वेतन के आधार पर किया जाएगा।

प्रभाव:
पेंशनभोगियों को न्याय मिलेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा।

मुद्दा 4: विलंबित ग्रेच्युटी और पेंशन भुगतान पर ब्याज
समस्या:
एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान 3 वर्षों तक विलंबित रहा।

सुझाव और समाधान:

• CAT और उच्च न्यायालय के आदेश:
  विलंब के लिए 9% वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाए।
• DoPPW के निर्देश:
  CCS (Pension) Rules, 2021 के नियम 65 के अनुसार, प्रशासनिक कारणों से हुई देरी के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF) की ब्याज दर के अनुसार ब्याज दिया जाएगा।

प्रभाव:
इस आदेश से पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।

मुद्दा 5: पुरानी सेवा की गणना (Counting of Past Service)
समस्या:
एक कर्मचारी, जिसने राज्य विश्वविद्यालय में सेवा की और बाद में केंद्रीय स्वायत्त निकाय में शामिल हुआ, ने अपनी पिछली सेवा को जोड़ने का अनुरोध किया।

सुझाव और समाधान:
DoPPW ने स्पष्ट किया कि 01.01.2004 से पहले की सेवा को तभी जोड़ा जाएगा जब:

• कर्मचारी ने तकनीकी त्यागपत्र (Technical Resignation) दिया हो।
• पिछली और वर्तमान सेवाएं समान पेंशन प्रणाली के तहत हों।

प्रभाव:
इस निर्णय से कर्मचारियों और संगठनों के बीच उत्पन्न भ्रम को कम किया जा सकेगा।

मुद्दा 6: पारिवारिक पेंशन का वितरण
समस्या:
एक मृत कर्मचारी की दो पत्नियों और उनके बच्चों के बीच पारिवारिक पेंशन को लेकर विवाद।

सुझाव और समाधान:

• नियम 50 के अनुसार:
  केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और उसके बच्चे ही पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे।
  अवैध विवाह के कारण दूसरी पत्नी पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी, लेकिन उसके बच्चे पेंशन के हकदार हो सकते हैं।
• अदालत के आदेश:
  यदि दोनों पक्ष सहमत हैं तो पेंशन और लाभों का बंटवारा अदालत के समझौते के अनुसार किया जा सकता है।

प्रभाव:
इस व्यवस्था से पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष:
पेंशन और पेंशनभोगियों से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने में DoPPW के दिशा-निर्देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह दस्तावेज़ पेंशनभोगियों को समय पर लाभ पहुंचाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को इन आदेशों का पालन करते हुए मामलों को शीघ्रता से सुलझाना चाहिए। इससे पेंशनभोगियों को राहत मिलने के साथ-साथ प्रशासनिक सुधार भी सुनिश्चित होगा।